देशात शांतता नांदावी यासाठी

 

पुन्हा एकदा # पृष्ठ 44  # अभिव्यक्ती

निबंधाचा विषय-

देशात शांतता नांदावी यासाठी

मुद्दे-

शांतता म्हणजे काय- 

·        जनतेचे अधिकार त्यांना वापरता येणे, 

·        त्यांना विकासाच्या संधी मिळणे, 

·        त्यांच्या गरजा पूर्ण होणे,

·        अशांतता तयार करणारे गोष्टी कमी होणे

·       नागरिकांची मूलभूत कर्तव्य 

देशात अशांतता कशामुळे निर्माण होते-

·       धर्मांध प्रवृत्ती,  धार्मिक कट्टरता

·       जातीयवाद

·       भ्रष्टाचार

·       वाईट सवयी, घातक सवयी -

·        व्यसने,

·        दूषित प्रवृत्ती,  योग्य संस्कार न होणे- 

·        दहशतवाद

 जनतेच्या गरजा पूर्ण न होणे- 

·        अन्न

·        वस्त्र

·        निवारा

·        शिक्षण 

·        आरोग्य

·        मानसिक -

·       कायदा व सुव्यवस्था पुरेशी नसणे

 विषमता- 

·        सामाजिक,

·        आर्थिक, 

·        लैंगिक,

·        शैक्षणिक

जन जागृती , लोक शिक्षण, योग्य कायदे व त्यांची अंमलबजावणी –

आत्मपरीक्षण करण्याची गरज

प्रगती साध्य होईल

==============-

इतर माहिती-

सध्या आपल्या देशात शांतता नांदावी, यासाठी पुन्हा एकदा साऱ्या नागरिकांना जातिभेद, धर्मभेद, दहशतवादाविरोधात एकजूट दाखवावी लागेल. आपल्या सभोवती घडणाऱ्या गोष्टींबद्दल सावधान राहावे लागेल. सरकारने बनवलेले नियम, कायदे यांचे पूर्णपणे पालन करावे लागेल. आपल्या प्रश्नांसाठी, हक्कांसाठी शांततेच्या मार्गाने लढावे लागेल. जेव्हा देशाचे नागरिकच देश घडवण्याच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग दाखवतील तेव्हा शांतता व संपन्नता नांदून देशाचे नंदनवन व्हायला वेळ लागणार नाही, असे मला वाटते.

====-

भाग  IV-A (4 अ) मूलभूत कर्तव्य

भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.[१]

·        समानतेचा हक्क

·        अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क

·        शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क

·        धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क

·        सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क

·        संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क

मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)

 

मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे

·        सर्वांना कायद्याने समान वागणूक द्यावी व समान संरक्षण मिळाले पाहीजे (अनु. १४.).

·        शासनाने कुठल्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान ह्या कारणास्तव पक्षपाताने वागवता कामा नये ( अनु. १५–१७);

·        तसेच कुठल्याही नागरिकावर धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कुठल्याही कारणास्तव दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल किंवा इतर करमणुकीची स्थाने ह्यांच्या वापराबाबत कुठलीही  असहाय्यता किंवा उत्तरदायित्व, बंधने वा अटी लादता येणार नाहीत.

·        शासकीय नोकऱ्यांबाबत सर्व नागरिकांना समान संधी मिळाली पाहिजे.

·        शासकीय नोकराबाबत धर्म, वंश, जात, लिंग, वारसा, जन्मस्थान, अधिवास किंवा त्यांपैकी कुठल्याही एका कारणास्तव पक्षपात होऊ नये.

·        विशिष्ट नोकरीबाबत अधिवासाबद्दलची अट घालणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे तसेच सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या जमातींसाठी राखीव जागा किंवा इतर सुविधा देण्याचा अधिकार शासनास देण्यात आला आहे.

·        अस्पृश्यता नष्ट झाली असून त्या प्रथेनुसार कुठलेही वर्तन शिक्षेस पात्र होईल (अनु. १७).

·        शैक्षणिक वैशिष्ट्ये दर्शविणाऱ्या पदव्या सोडून इतर कुठल्याही पदव्या शासनाने देता कामा नये (अनु. १८).

·        प्रत्येक भारतीय नागरिकास पुढील स्वातंत्र्ये आहेत :

(अ) भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य-ज्यात मुद्रणस्वातंत्र्याचा समावेश आहे,

(ब) निःशस्त्र सभासंमेलनाचे स्वातंत्र्य,

 (क) संघटनांचे स्वातंत्र्य,

(ड) भारताच्या सर्व प्रदेशांत मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य,

(इ) भारताच्या कुठल्याही प्रदेशांत निवास करण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य,

(फ) कुठलाही व्यवसाय, व्यापार अगर धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य, ह्या स्वातंत्र्यांवर वाजवी मर्यादा घालण्याचा अधिकार शासनास आहे; तथापी ह्या मर्यादा वाजवी आहेत अथवा नाही  हे ठरविण्याचे कार्य न्यायालयांना करावयाचे आहे.

·        कुठल्याही व्याक्तिच्या कृतीचा कायदेशीरपणा ती कृती घडली, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसारच तपासला पाहीजे. नंतर कायदा करून अशी कृती गुन्हा ठरवता येणार नाही [अनु. २० (२)].

·        कुठल्याही आरोपीस स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती करता येणार नाही [अनु. २० (३)].

·        कुठल्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य किंवा जीवित कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेखेरीज हिरावले जाऊ नये (अनु. २१).

·        अटक झालेल्या व्यक्तीस अटकेची कारणे त्वरित कळवली पाहिजेत आणि आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याची संधी दिली पाहिजे.

·        अटक झालेल्या व्यक्तीस २४ तासांचे आत नजिकच्या दंडाधिकाऱ्यापुढे उभे केले पाहिजे आणि त्यानंतर दंडाधिकाऱ्याचे अनुमतीखेरीज अटकेत ठेवता कामा नये (अनु. २२). हे अधिकार शत्रुराष्ट्रातील परदेशी व्यक्तीस ⇨ प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत टाकलेल्या व्यक्तीस नाहीत; परंतु प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत डांबलेल्या व्यक्तीसही अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर दिली पाहिजेत आणि त्या अटकेविरुद्ध आपली बाजू मांडावयाची संधी दिली पाहिजे [⟶ बंदीप्रत्यक्षीकरण]. अटकेबाबत निर्णय देण्याकरता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावर नेमण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींची सल्लागार मंडळे असतात. ह्या मंडळांपुढेही अटक झालेली व्यक्ती आपली बाजू मांडते [अनु. २२ (४)].

·        मनुष्यांचा व्यापार करण्यास व सक्तीची मजुरी करायला लावण्यास संपूर्ण बंदी आहे (अनु. २३).

·        १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किंवा तशाच प्रकारच्या इतर घातक सेवेत गुंतवता येत नाही (अनु. २४).

एक छान लेख-

https://maharashtratimes.com/editorial/article/-/articleshow/7208468.cms

मूलभूत कर्तव्ये हा भारतीय राज्यघटनेचा प्राण